ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत पिछडे़ं और कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार को संदर्भित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को गांवों में उत्पादक श्रम शक्ति की मांग पैदा करने के माध्यम से ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के रूप में देखा जाता है। यह अधिनियम आजीविका का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है जो प्रवास को कम करने, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने, गरीबी को कम करने और गांवों को उत्पादक संपत्ति निर्माण जैसे सड़क निर्माण, मछली पालन से जुडे़ कार्य,स्कूल शौचालय निर्माण, मिट्टी और संरक्षण कार्य आदि कार्य के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर प्रभाव डालता है। जिसके लिए इसे भारत में सबसे बड़ा गरीबी विरोधी कार्यक्रम माना गया है। यह पत्र-लेख द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। विभिन्न द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण जीवन और आजीविका के पुनर्निर्माण के विकास प्रयासों को व्यापक रूप से समझने का प्रयास किया गया है।